स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ, जसले स्थानीय स्तरमा विकास र शासनको काम गर्छन्।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधि वा नेता छनोट गर्न मतदान गर्ने (भोट हाल्ने) प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ।

गाउँ र समाजका स्थानीय समस्याहरू नजिकबाट पहिचान गरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न स्थानीय शासनको आवश्यकता पर्दछ।

१. आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने योग्य प्रतिनिधि छान्न।
२. एक असल नागरिकको रूपमा आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न।

कुनै पनि डर, धम्की, प्रलोभन वा पक्षपात बिना नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न पाउने र सही नतिजा आउने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भनिन्छ।

नेपाली नागरिक, कम्तीमा २१ वर्ष, मानसिक रूपमा सक्षम, कानुनले अयोग्य नठहराएको।

भ्रष्टाचारको दोषी, गम्भीर आपराधिक सजाय पाएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू।

१. योग्य र इमान्दार नेता छान्न। २. लोकतन्त्र बलियो बनाउन।
३. भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई रोक्न। ४. उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्न।

१. जनताले मनपरेको प्रतिनिधि छान्न पाउँदैनन्।
२. विकास निर्माण रोकिन्छन्।
३. जनताका गुनासा सुन्ने निकाय हुँदैन।
४. तानाशाहीको खतरा बढ्छ।

निर्वाचनले जनताको वास्तविक चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। धाँधली, डर, पैसाको प्रभावले गलत मानिसले जित्न सक्छ, जसले देशको विकास हुँदैन र जनता दु:ख पाउँछन्। निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

भ्रष्टाचार (बजेट दुरुपयोग), अन्याय (शक्तिको दुरुपयोग), विकास रोकिने (शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार ठप्प)।

जिल्ला भित्रका गाउँ/नगर कार्यपालिका सदस्यहरूले चुनाव गर्छन्। प्रमुख, उपप्रमुख र कम्तीमा ३ महिला सहित ९ सदस्य। मुख्य काम स्थानीय तह बीच तालमेल।

लोकतन्त्र कमजोर, विकास सुस्त, उत्तरदायित्व नहुने, तानाशाही बढ्न सक्ने।

५ जना सदस्य — एक वडा अध्यक्ष, दुई खुला सदस्य, एक महिला सदस्य, एक दलित महिला सदस्य।

कडा आचारसंहिता, सुरक्षित वातावरण, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग, मतदाता शिक्षा, अवैध प्रभावमा रोक, सुरक्षा निकायको उचित परिचालन।

इमान्दार, समाजसेवी, भ्रष्टाचार नगर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, स्थानीय विकासको स्पष्ट योजना भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा ध्यान दिने उम्मेदवारलाई मत दिनेछु।

निर्वाचन भनेको योग्य प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया हो। स्थानीय निर्वाचन नभएमा जनप्रतिनिधि नहुने, विकास ठप्प हुने, बजेट दुरुपयोग बढ्ने र लोकतन्त्र कमजोर हुने जस्ता गम्भीर असरहरू पर्छन्।

स्थानीय कर संकलन, आधारभूत शिक्षा (कक्षा १२ सम्म), स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय सडक/पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपालन, बजार व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, तथा साना झगडाको न्यायिक कार्य।